रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात हालचाल

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बँक ‘न्यूट्रल’ पतधोरण ठेवत आहे. याचा अर्थ असा की रिझर्व्ह बँक भविष्यात व्याजदर वाढवण्यापेक्षा कमी करण्याच्या दिशेने अधिक झुकलेली आहे, विशेषतः जर देशात महागाई दर नियंत्रित राहिला आणि आर्थिक वृद्धीदर योग्य राहिला तर.

व्याजदर कपात – अलीकडील घडामोडी

2025 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आधीच रेपो रेटमध्ये एकूण 1% (100 बेसिस पॉइंट्स) कपात केली आहे:

• फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये थोड्याथोड्या टप्प्यांमध्ये कपात
• जूनमध्ये थेट 0.50% कपात करून रेपो रेट 5.5% वर आणला

कर्जदारांना याचा थेट फायदा कसा होतो?

या व्याजदर कपातीमुळे बँका देखील आपले कर्जदर कमी करत आहेत, त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांचे हप्ते म्हणजेच EMI लक्षणीय प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ:

• गृहकर्जावरील व्याजदर काही बँकांमध्ये 8% च्या खाली गेला आहे
• ₹५० लाखाच्या कर्जावर दरमहा ₹३०००-₹३५०० पर्यंत EMI कमी होऊ शकतो
• कर्जाचा कालावधी (tenure) सुद्धा कमी होतो

व्याजदर कपात सर्वत्र लागू होते का?

संपूर्ण लाभ सर्व कर्जदारांना लगेच मिळतो असे नाही. विशेषतः जुने कर्ज (जे MCLR किंवा बेस रेटवर आधारित आहे) घेणाऱ्यांना फायदा मिळायला थोडा उशीर होतो. रेपो-लिंक्ड कर्जांमध्येच कपातीचा लाभ त्वरित दिसतो.

FADA ची तक्रार

ऑटो डीलर्स संघटना (FADA) ने RBI कडे तक्रार केली आहे की काही खासगी बँका व्याजदर कपात झाल्यानंतरही ग्राहकांना त्याचा लाभ देण्यास उशीर करत आहेत. त्यांनी RBI ला विनंती केली आहे की या बाबतीत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत आणि सर्व बँकांनी ठराविक वेळेत दर कपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावी.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची पुढील बैठक  ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार :-

रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील पतधोरण समितीची बैठक ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी होणार आहे. त्या बैठकीत देशातील आर्थिक आकडेवारी (मुद्रास्थिती  व GDP वृद्धी दर) तपासून भविष्यात आणखी दर कपात केली जाऊ शकते. जर महागाई दर आणखी खाली गेला, तर रिझर्व्ह बँक वर्षाअखेरीस आणखी एक कपात करू शकते, असा अंदाज काही विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांची पार्श्वभूमी :-

रेपो रेट म्हणजे काय ? :- 

“रेपो रेट” (Repo Rate) हा एक आर्थिक संज्ञा असून तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना अल्प मुदतीसाठी पैसे उधार देताना लावते त्या व्याजदरास म्हणतात.

रेपो = Repurchase Agreement

‘रेपो’ शब्दाचा अर्थ आहे “पुन्हा खरेदी करण्याचा करार”. यामध्ये बँका RBI कडून कर्ज घेताना त्याच्या बदल्यात सरकारी रोखे (government securities) ठेवतात आणि एक करार करतात की ते हे रोखे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा खरेदी करतील.

रेपो रेट कसा काम करतो ?

उदाहरण:-

समजा, HDFC बँकेला ₹1000 कोटी तात्पुरते लागले. ती RBI कडे सरकारी रोखे ठेवून ₹1000 कोटी उधार घेते आणि RBI त्या बदल्यात रेपो रेटनुसार व्याज आकारते, समजा 6%. म्हणजे बँकेने RBI कडून पैसे घेतले आणि ठरल्याप्रमाणे व्याजासह परत केले.

रेपो रेटचा उद्देश काय आहे ?

महागाई नियंत्रणात ठेवणे:-

जर बाजारात खूप पैसे फिरत असतील (अधिक मागणी असेल), तर RBI रेपो रेट वाढवते. बँकांना RBI कडून पैसे उधार घेणे महाग होते, त्यामुळे बँका ग्राहकांना महाग कर्ज देतात. यामुळे कर्ज घेणे कमी होते आणि महागाई कमी होते. आर्थिक वाढीला गती देणे:
जर अर्थव्यवस्थेत मंदी असेल, तर RBI रेपो रेट कमी करते. बँकांना स्वस्तात पैसे मिळतात, त्यामुळे ते ग्राहकांना स्वस्तात कर्ज देतात – जसे की गृहकर्ज, वाहनकर्ज. यामुळे खरेदी, गुंतवणूक वाढते आणि अर्थव्यवस्था चालना मिळते.

रेपो रेट व ग्राहक यांचा संबंध :-

तुमचं EMI (हप्ता), विशेषतः गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज यावर रेपो रेटचा थेट परिणाम होतो. जर रेपो रेट वाढला, तर कर्ज महाग होते, EMI वाढतो. जर रेपो रेट कमी झाला, तर कर्ज स्वस्त होते, EMI कमी होतो.

व्याजदर कपातीचे कारण

महागाई नियंत्रणात

• संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारताने महागाईविरुद्धची लढाई “जिंकली” आहे.
• किरकोळ महागाई दर (CPI) सतत ५% च्या खाली राहत आहे, जे RBI च्या लक्ष्यातील ४% ± २% या बंधातील आहे.

आर्थिक वाढीला चालना

• जागतिक बाजारात मंदीच्या सावटामुळे भारतात काही क्षेत्रांमध्ये मागणी कमी होत आहे.
• रिझर्व्ह बँक आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी कर्ज स्वस्त करून खप व गुंतवणूक वाढवू पाहत आहे.

जागतिक ट्रेंड

• अमेरिका आणि युरोपातील मध्यवर्ती बँकांनीही २०२५ मध्ये दर कपात सुरू केल्या आहेत.
• भारतातील व्याजदर स्पर्धात्मक ठेवणेही आवश्यक आहे.

३. कर्जदारांवरील थेट परिणाम

कर्ज स्वस्त होण्याचे तात्कालिक फायदे:

१. गृहकर्जावर परिणाम:

• रेपो रेटमध्ये कपात झाली की गृहकर्जाचा व्याजदरही कमी होतो.
• उदाहरण: ८.५०% व्याजदराने घेतलेले ₹५० लाखाचे कर्ज, जे २० वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेले असेल, त्यावर दरमहा सुमारे ₹३,०००-₹३,५०० पर्यंत EMI कमी होतो.

२. वाहन कर्ज:

• कार किंवा दुचाकी कर्ज स्वस्त झाले असून EMI मध्ये ₹५००-₹१००० पर्यंत घट होऊ शकते.

३. वैयक्तिक कर्ज:

• याचे व्याजदर थोडे अधिक असतात (१०% ते १६%). येथेही थोडी कपात झाली असून EMI सुमारे २% ते ३% पर्यंत खाली गेला आहे.

जुन्या व नवीन कर्जांवर परिणाम वेगळा का ?

• जे ग्राहक रेपो-लिंक्ड कर्ज घेणारे आहेत, त्यांना त्वरित फायदा मिळतो.
• MCLR किंवा बेस रेटवर आधारित जुनी कर्जे असणाऱ्यांना फायदे ३ ते ६ महिन्यांनी मिळतात.
• त्यामुळे नवीन कर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही अधिक चांगली संधी आहे.

४. बँकांमध्ये ‘रेपो रेट ट्रान्समिशन’ समस्येचे गांभीर्य:-

FADA (Federation of Automobile Dealers Association) ची भूमिका:

• FADA ने RBI कडे मागणी केली आहे की खासगी बँका व्याजदर कपातीनंतर ती ग्राहकांपर्यंत लवकर पोहोचवत नाहीत.
• काही सरकारी बँका जसे की SBI, BoB यांनी दर कपात तत्काळ लागू केली आहे.
• पण ICICI, HDFC, Axis यांसारख्या बँका मात्र वेळ घेत आहेत.
• FADA चा आरोप आहे की अशा बँकांनी १५-३० दिवसात ट्रान्समिशन करणे बंधनकारक करावे.

RBI चा यावर विचार:

• RBI दरवेळी बँकांकडून ट्रान्समिशनचा डेटा मागवते, पण बंधनकारक नियम नाहीत.
• संजय मल्होत्रा यांनी सूचित केले आहे की जर खासगी बँकांनी वेळेवर कपात लागू केली नाही, तर काही नियामक उपाययोजना होऊ शकतात.

५. पुढील धोरण – काय अपेक्षित ?

ऑगस्ट २०२५ च्या MPC बैठकीसाठी काय?

• पुढील दरकपात होईल की नाही, हे महागाई आणि GDP वाढीवर अवलंबून आहे.
• जर किरकोळ महागाई दर ५% पेक्षा कमी राहिला, तर ऑक्टोबर किंवा डिसेंबर २०२५ मध्ये आणखी एक दरकपात होऊ शकते.

गुंतवणूकदार, गृहखरेदीदार यांना काय करावे?

• नवीन गृहकर्ज घेणाऱ्यांनी लगेच फायदेशीर दराने कर्ज घ्यावे.
• जुने कर्ज असल्यास बँकेला री-सेटची विनंती करावी किंवा बँक बदलून नवीन दर घ्यावा.
• २०२५ च्या अखेरीपर्यंत रेपो रेट ५.०% पर्यंत खाली जाण्याची शक्यता काही विश्लेषकांनी वर्तवली आहे.

निष्कर्ष :-

मुद्दा	सविस्तर माहिती
रेपो रेट कपात	एकूण 1.0% कपात (फेब्रुवारी, एप्रिल, जून २०२५)
सध्याचा रेपो रेट	5.50%
EMI वरील प्रभाव	गृहकर्ज, वाहनकर्जावर ₹500 – ₹3500 पर्यंत EMI कपात
ट्रान्समिशन समस्या	खासगी बँकांमध्ये उशीर, FADA हस्तक्षेप मागतो आहे
पुढील दर कपात शक्यता	ऑक्टोबर किंवा डिसेंबर २०२५ (महागाईवर अवलंबून)
RBI धोरण	‘न्यूट्रल’, परंतु पुढील दर कपातीसाठी जागा आहे

मुख्य कीवर्ड्स: :- रेपो रेट (Repo Rate),रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India – RBI),मुद्रानिती धोरण (Monetary Policy),महागाई नियंत्रण (Inflation Control),रेपो आधारित कर्ज (Repo-linked Loans),ईएमआय (EMI) प्रभाव (Impact on EMI),कर्जाचे व्याजदर (Loan Interest Rates),रेपो रेट कपात (Repo Rate Cut),रेपो करार (Repurchase Agreement),रेपो रेट ट्रान्समिशन (Rate Transmission to Borrowers),गृहकर्ज व्याजदर (Home Loan Interest Rate),रेपो रेट वाढ (Repo Rate Hike),MCLR (Marginal Cost of Funds based Lending Rate),EBLR / RLLR (External Benchmark Lending Rate / Repo Linked Lending Rate),लिक्विडिटी व्यवस्थापन (Liquidity Management),फायनान्शियल पॉलिसी टूल (Financial Policy Tool),भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy),बँकांना निधी पुरवठा (Bank Liquidity Support),RBI पतधोरण समिती (Monetary Policy Committee – MPC),कर्जधारक / ग्राहक प्रभाव (Borrower Impact).

अस्वीकरण (Disclaimer):–

वरील बातमी ‘मराठी संपादक’ या वेबसाईटने स्वतः तयार केलेली नाही. ही माहिती इंटरनेटवरील सार्वजनिक स्रोतांवर (News Portals/Agencies) आधारित असून ‘मराठी संपादक’ या माहितीची शहानिशा अथवा जबाबदारी घेत नाही.