दारिद्र्य रेषेखालील अथवा मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी वीज वापर व त्याचे मासिक बील ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांना मासिक वीज बिल वेळेवर भरणे सुलभ व्हावे, अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविणे व विजेच्या वापराचे बिल शून्यापर्यंत कमी करणे असा दुहेरी उद्देश साध्य करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे व घरगुती वीज ग्राहकांना विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याकरिता “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजना” राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील सुमारे 1 लाख 54 हजार 622  घरगुती वीज ग्राहक तसेच ज्यांचा वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे असे सुमारे 3 लाख 45 हजार 378 आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहक असे एकूण 5 लाख घरगुती ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी केंद्रशासनाद्वारे घोषित अनुदानव्यतिरिक्त अधिकचे अनुदान राज्य शासनातर्फे देण्यास येणार आहे. या योजनेसाठी सन 2025-2026 या वर्षासाठी 330 कोटी व सन 2026-2027 या वर्षासाठी 325 कोटी इतक्या रकमेची तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी १ कोटी घरांना रूफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. यापैकी महाराष्ट्र राज्याकरिता ८.७५ लाख घरांना रुफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. घरांवर सोलर रुफटॉप आस्थापित करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे २ कि.वॅ. क्षमतेपर्यंतच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना आधारभूत किंमतीच्या ६०% इतके अनुदान देण्यात येत असून २ कि.वॅ. ते ३ कि.वॅ. दरम्यान क्षमता असणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना बेंचमार्क किंमतीच्या ४०% इतके अनुदान देण्यात येत आहे. अनुदानाची मर्यादा ३ कि.वॅ. क्षमतेपर्यंत आहे.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यास प्रोत्साहित करुन वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे तसेच सौर ऊर्जेद्वारे निर्मित ऊर्जेच्या घरगुती वापरानंतर शिल्लक असलेल्या वीजेच्या विक्रीमधून त्यांच्या उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे व त्याद्वारे छतावरील सौर आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांनी सौर ऊर्जा प्रणालीचा अवलंब केल्यास वीजेच्या बाबतीत सदर ग्राहक स्वयंपूर्ण होईल तसेच सदर प्रणालीद्वारे निर्मित विजेचा वापर करुन शिल्लक राहिलेल्या विजेतून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल. त्यामुळे सदर उपक्रमातंर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील घरगुती वीज ग्राहकांना राज्यशासनाकडून अधिकच्या अनुदानाची तरतूद करुन, त्यांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्याकरीता प्रोत्साहीत करणे व उपक्रमात त्यांचा सहभाग वाढविणे याकरीता “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना” उपयुक्त ठरणार  आहे.

अशी आहे स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजना

 या योजनेमुळे दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातुन वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे. दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करुन देणे. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे,स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवणे व अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, दारिद्रय रेषेखालील सुमारे 1 लाख 54 हजार 622  घरगुती वीज ग्राहक व ज्यांचा वापर 100 युनिट पेक्षा कमी आहे, असे सुमारे 3 लाख 45 हजार 375 आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहक यांचेकरीता छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद करण्यात येणार आहे.

सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमतीच्या अनुषंगाने राज्य शासनातर्फे प्रस्तावित अनुदानाचा हिस्सा पुढील प्रमाणे राहील. यात दारिद्रयरेषेखालील ग्राहकांसाठी राज्य शासनाचा 35 टक्के हिस्सा राहील. तर 100 युनिटपेक्षा कमीवापर असणारे आर्थिक दृष्टया दुर्बल ग्राहक या सर्वसाधारण गटासाठी 20 टक्के, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 30 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील.

सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमत 50 हजार इतकी गृहीत धरल्यास वीज ग्राहक / राज्य शासन / केंद्र शासन यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे असेल :

दारिद्रयरेषेखालील ग्राहकांना 2 हजार 500 हिस्सा राहील. तर राज्य शासनाचा 17 हजार 500 तर केंद्र शासनाचा 30 हजार हिस्सा राहील. 100 युनिटपेक्षा कमी वापर असणारे आर्थिकदृष्टया दुर्बल ग्राहक यात सर्वसाधारण गटासाठी ग्राहकांचा हिस्सा रु 10 हजार, राज्य शासनाचा 10  हजार तर केंद्रशासनाचा 30 हजार राहील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती साठी ग्राहकांचा हिस्सा 5 हजार, तर राज्य शासनाचा 15 हजार तर केंद्र शासनाचा 30 हजार राहील.  स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार  योजनेच्या अंमलबजावणी करीता महावितरण कंपनी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करेल.

 लाभार्थी निवडीचे निकष :

ग्राहकाकडे वैध वीज जोडणी असणे आवश्यक आहे. ग्राहकाच्या कुटुंबाने छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी इतर कोणत्याही अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक ग्राहकाला राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असेल.  वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक असेल. ज्या वीज ग्राहकांचा वीज वापर वर्ष 2025 (ऑक्टोबर-2024 ते सप्टेंबर-2025) मधील कुठल्याही महिन्यांत 100 युनिटपेक्षा जास्त नसेल असेच ग्राहक योजनेस भाग घेण्यास पात्र असतील. फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहकच योजनेत भाग घेण्यास पात्र असतील. दारिद्रयरेषेखालील सर्व ग्राहकांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल व द्रारिद्रय रेषेखालील ग्राहक वगळता इतर ग्राहकांसाठी सदर योजना “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर राबविण्यात येईल. डिसेंबर 2025 पर्यंत योजनेमध्ये दारिद्रय रेषेखालील ग्राहकांची संख्या 1 लाख 54 हजार 622  पेक्षा कमी असल्यास सदर कोटा 0-100 युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वळविण्याचा अधिकार महावितरण कंपनीच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना राहील. सदर योजनेचा कालावधी मार्च 2027 पर्यंत असेल.

या योजनेसाठी महावितरण मुख्य कार्यालय स्तरावर निविदा प्रकाशित करण्यात येईल व त्यानुसार पात्र पुरवठादारांना विभागून काम सोपवले जाईल. अर्ज केलेल्या ग्राहकांच्या जागेची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून तेथे छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. निविदेत पात्र पुरवठादारांकडून पात्र ग्राहकांना १ कि. वें. क्षमतेची छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येईल. आस्थापित करण्यात आलेल्या रुफ टॉप सोलर यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी महावितरण कंपनीमार्फत करण्यात येईल. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच तांत्रिक मानदंडानुसार सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याची तसेच योजनेच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील.

या योजनेअंतर्गत वापरण्यात येणारे सोलार मोडयुल्स हे केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बीजली योजनेप्रमाणे भारतीय बनावटीचे व आय.ई.सी प्रमाणित किंवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार प्रमाणित असतील तसेच पुरवठादार हे आर.एफ.आय.डी टॅग सुविधेसह पुरविणारे असतील. याबाबत महावितरणद्वारा सामग्री पुरवठादारांकडील सामग्रीची तांत्रिक मानदंडानुसार पाहणी करुन त्यांच्या योग्यतेबाबत खात्री करण्यात येईल. छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित केल्यानंतर ५ वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादारांकडे असेल. पुरवठादाराकडून ५ वर्षासाठीचा सर्वंकष देखभाल व दुरुस्ती करार (रु.५००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) महावितरणकडून करून घेण्यात येईल. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच तांत्रिक मानदंडानुसार सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याची व गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी आवश्यक असणारे अर्जाचे विहित नमुने, आस्थापना अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र व अनुषंगिक बाबी व तांत्रिक तपासणी नमुना महावितरणमार्फत निर्गमित करण्यात येतील. सदर योजना मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली यासारख्या दुर्गम भागात प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे.

साभार :- संदीप गावित, उपसंपादक,जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे.