मराठी संपादक
भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी :-
प्रमुख घटना-
२४ जुलै २०२५ रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान केअर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील द्विपक्षीय भेटीनंतर भारत व ब्रिटन यांच्यात दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या मुक्त व्यापार करारावर (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) अधिकृत स्वाक्षरी झाली.
हा करार ब्रेक्झिटनंतरचा ब्रिटनचा सर्वात मोठा व्यापार करार मानला जात आहे. या कराराचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट करणे, नवीन रोजगार निर्मिती, आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करणे आहे.
कराराची मुख्य वैशिष्ट्ये:-
१. टॅरिफ कपात –
- भारतातून ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंच्या निर्यातीवर तात्काळ किंवा टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क हटवण्यात येणार आहे.
- ब्रिटनहून भारतात येणाऱ्या स्कॉच व्हिस्की, जिन, लक्झरी कार्स आणि फूड प्रॉडक्ट्सवर १५० टक्क्यांपर्यंत असलेले आयात शुल्क १० वर्षांत ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल.
२. सेवा क्षेत्रासाठी प्रवेश –
- भारतातील IT, फायनान्स, ऑडिटिंग, आर्किटेक्चर, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना ब्रिटनमध्ये अधिक सुलभ प्रवेश मिळणार आहे.
- भारतीय व्यावसायिकांना ब्रिटनमध्ये २ वर्षांपर्यंत सेवा देण्याची परवानगी (वर्क वीजावर) मिळणार आहे.
३. व्यावसायिक हालचाली (मोबिलिटी) –
- भारतीय प्रशिक्षक, योग शिक्षक, शेफ, कलाकार, इ. प्रकारच्या स्व-रोजगार करणाऱ्यांना ब्रिटनमध्ये कार्यासाठी प्रवेश मिळणार आहे.
- ‘Double Contribution Convention’ अंतर्गत, भारतीय कर्मचाऱ्यांना ब्रिटनमध्ये समाज सुरक्षा करातून ३ वर्षांपर्यंत सवलत मिळेल.
४. धोरणात्मक आणि औद्योगिक परिणाम –
- भारतीय सूतगिरण्या, कापड उद्योग, खेळणी उत्पादक, आभूषणे, समुद्री उत्पादने, आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
- ब्रिटनमध्ये जास्तीत जास्त भारतीय उत्पादनांची उपलब्धता होईल आणि स्पर्धात्मक दरात ग्राहक वस्तू मिळतील.
दोन्ही देशांसाठी संभाव्य फायदे :-
| देश | संभाव्य फायदे |
|---|---|
| भारत | निर्यातीस चालना, एमएसएमई उद्योगांसाठी संधी, रोजगार वाढ |
| सेवा क्षेत्रात विस्तार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण | |
| ब्रिटन | भारतातील बाजारपेठेत प्रवेश, गुंतवणूक संधी, स्कॉच व कार विक्री वाढ |
| भारतीय कुशल कामगार मिळण्याची संधी |
टीका व चिंता :-
- काही तज्ज्ञांनी करारात मानवी हक्क, पर्यावरण आणि मजूर सुरक्षेच्या बाबींबाबत कमकुवत तरतुदी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
- भारताच्या प्रोफेशनल वीजा मागण्यांवर पूर्णतः समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे.
निष्कर्ष :-
हा करार दोन्ही देशांसाठी राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून करण्यात आलेला हा करार भारतासाठी नवा व्यापार मार्ग खुला करतो, तर ब्रिटनसाठी ब्रेक्झिटनंतरची नवी आर्थिक दिशा दर्शवतो.
हा करार लागू होण्यासाठी भारत आणि ब्रिटन दोन्ही देशांच्या संसदांनी पुढील काही महिन्यांत याला मंजुरी द्यावी लागेल. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, करारातील बहुतेक तरतुदी एक वर्षात अंमलात आणल्या जातील.
मुख्य कीवर्डस :- भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार,India-UK Free Trade Agreement (FTA),Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA),केअर स्टार्मर (Keir Starmer),द्विपक्षीय व्यापार वाढ,निर्यात सवलत,आयात शुल्क कपात,सेवा क्षेत्रात प्रवेश,भारतीय व्यावसायिक वीजा,Double Contribution Convention,ब्रेक्झिटनंतरचा व्यापार करार,टॅरिफ सवलत,MSME उद्योगांना प्रोत्साहन,आर्थिक धोरणात्मक भागीदारी,ब्रिटनमध्ये भारतीय उत्पादनांचा विस्तार,भारतीय उद्योग-सेवा क्षेत्रातील संधी,नवीन रोजगार निर्मिती.व्यापार सहकार्य,.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील बातमी ‘मराठी संपादक’ या वेबसाईटने स्वतः तयार केलेली नाही. हि माहिती इंटरनेटवरील सार्वजनिक स्रोतांवर (News Portals/Agencies) आधारित असून ‘मराठी संपादक’ या माहितीची शहानिशा अथवा जबाबदारी घेत नाही.
