मराठी संपादक
बेंगळुरू, जुलै २०२५ — कर्नाटक राज्यातील अनेक लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांना अलीकडेच वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाकडून नोटीसा मिळाल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये त्यांच्या Unified Payments Interface (UPI) व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील GST विभागाने डिजिटल पेमेंट्सच्या (UPI, PhonePe, Google Pay आदी) व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक छोट्या दुकानदार, फेरीवाले आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून नियमितपणे मोठ्या प्रमाणावर UPI व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांचा तपशील मागवला गेला आहे.
या व्यवहारांची माहिती GST रजिस्ट्रेशनशिवाय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंधित असल्याचे आढळल्यामुळे त्यांच्याकडे कर भरला गेला आहे का, हे तपासले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये करचुकवेगिरीचा संशय व्यक्त करून थेट नोटीसाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
व्यापार्‍यांची भूमिका काय?
काही व्यापाऱ्यांनी या कारवाईला विरोध दर्शवत म्हटले आहे की:
- UPI व्यवहारांचे अर्थ लावण्यात गैरसमज: अनेक वेळा वैयक्तिक व्यवहार आणि व्यवसायिक व्यवहार एकाच UPI खात्यावर होत असल्याने त्यात गोंधळ होतो.
- GST चा बोजा लघु व्यावसायिकांवर टाकणे अयोग्य: फक्त डिजिटल व्यवहार केल्यामुळे त्यांना करचोरीच्या संशयाखाली आणणे अन्यायकारक असल्याचे मत व्यापाऱ्यांचे आहे.
- व्यवस्थात्मक स्पष्टता आवश्यक: शासनाने जर डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले असेल, तर त्यासाठी स्पष्ट नियम आणि सूचनाही द्याव्यात.
कर्नाटक लघु व्यापार संघटना आणि विविध स्थानिक व्यापारी मंडळांनी राज्य सरकारकडे यावर खुलासा मागितला आहे व नोटीसा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आधी जागरूकता मोहीम राबवावी व डिजिटल व्यवहारांची कराच्या अनुषंगाने स्पष्ट व्याख्या द्यावी.
कर सल्लागार काय म्हणतात?
कर सल्लागारांचे म्हणणे आहे की:-
- जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न ₹२० लाखांपेक्षा कमी असेल, आणि तो सेवाक्षेत्रात असेल, तर GST नोंदणी बंधनकारक नाही.
- परंतु जर व्यवहारांचा नियमितपणा, खरेदी-विक्रीची पद्धत व्यवसायासदृश दिसत असेल, तर GST विभागाकडून चौकशी होऊ शकते.
- नोटीस म्हणजे थेट कारवाई नव्हे; ती स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी असते.
पुढे काय?
GST विभागाच्या कारवाईवर केंद्र व राज्य सरकार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली असताना, त्यावर आधारित कारवाईंनी छोट्या व्यापार्‍यांना अडचणीत आणले आहे. त्यामुळे तातडीने या धोरणात स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.
सध्या व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संवादातून लवकरच काही सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विश्लेषण :-
कर्नाटकमध्ये अनेक लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांना UPI व्यवहारांमुळे जीएसटी विभागाकडून मिळालेल्या नोटीसा ही एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे, कारण यामुळे अनेक पातळ्यांवर प्रश्न उपस्थित होतात — करव्यवस्था, डिजिटल व्यवहाराचे नियमन, लघु उद्योगांची सुरक्षितता, व सरकारचे धोरण.
1. डिजिटल व्यवहार व GST यामधील विसंगती :-
सरकारने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले. UPIसारख्या सोप्या आणि जलद पेमेंट प्रणालीमुळे लघु व्यापाऱ्यांनीही रोख व्यवहार कमी करून डिजिटल व्यवहार स्वीकारले. मात्र आता हेच व्यवहार त्यांच्या अडचणीचे कारण ठरत आहेत. GST कायद्यानुसार काही मर्यादेपलीकडील उलाढाल करणाऱ्या व्यक्तींना करनोंदणी आवश्यक आहे. परंतु UPI व्यवहारांचा थेट उपयोग उलाढालीचे अनुमान काढण्यासाठी केला जात असल्यास, तो वस्तुस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावण्याचा प्रकार ठरतो.
2. लघु व असंघटित क्षेत्रांवर परिणाम :-
UPI व्यवहारावरून नोटीसा पाठवल्यामुळे अनेक छोटे व्यावसायिक घाबरले आहेत. अनेकजण अजूनही अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात — त्यांच्याकडे ना रजिस्ट्रेशन असते, ना योग्य अकाउंटिंग प्रणाली. अशा परिस्थितीत त्यांना नोटीस मिळाल्यास ते कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्याऐवजी घाबरून जातात. हे व्यापाऱ्यांच्या विश्वासाला तडा देऊ शकते आणि डिजिटल व्यवहारांपासून दूर ठेवू शकते.
3. व्यवस्थात्मक अपुरी स्पष्टता :-
UPI व्यवहारांची जीएसटीच्या अनुषंगाने योग्य मार्गदर्शक तत्वे नसणे हे मुख्य कारण आहे की GST विभागाच्या कारवाईवर प्रश्न निर्माण होतो. व्यवहार वैयक्तिक आहेत की व्यवसायाशी संबंधित, याबाबत विभागाला अजूनही पुरेशा मार्गदर्शक सूचना नसल्याने अनेक प्रकरणांत चुकीचे निष्कर्ष काढले जात आहेत.
4. व्यापारी संघटनांची भूमिका:-
व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे संवाद साधून ही कारवाई थांबवण्याची मागणी केली आहे. यावरून स्पष्ट होते की या कारवाईने व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ही प्रतिक्रिया केवळ कर्नाटकमध्ये मर्यादित राहील असे नाही, तर देशभरात लघु व्यापार्‍यांमध्ये सरकारच्या धोरणांबाबत शंका निर्माण होऊ शकते.
5. सरकारच्या धोरणांची दुटप्पी भूमिका :-
एका बाजूने सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देते, रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणते आणि दुसऱ्या बाजूला डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांवर कर चौकशी करते, ही धोरणात्मक विसंगती सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. हे धोरण स्पष्ट, पारदर्शक आणि व्यापारस्नेही असणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष :-
कर्नाटकातील GST विभागाची ही कारवाई एक मोठे संकेत देते — की आता डिजिटल व्यवहारांसाठी अधिक नियमन येण्याची शक्यता आहे. मात्र हे नियमन स्पष्ट, समतोल आणि लघु व्यावसायिकांना समजेल अशा पद्धतीने असले पाहिजे. अन्यथा, सरकारचा उद्देश असलेल्या डिजिटल इंडियाच्या योजनेलाच उलट फटका बसू शकतो.
सरकारने आता मार्गदर्शन देणे, स्पष्ट नियम जाहीर करणे आणि जागरूकता वाढवणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार करणारे लघु व्यावसायिक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील — ज्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो.
मुख्य कीवर्ड्स :- कर्नाटक,UPI व्यवहार,
- GST विभाग
- लघु व्यापारी / छोटे व्यावसायिक
- GST नोटीस
- डिजिटल पेमेंट
- कर चौकशी
- व्यापारी संघटना
- GST नोंदणी
- अनौपचारिक क्षेत्र
- व्यापार अडचणी
- डिजिटल इंडिया
- सरकारचे धोरण
- करचुकवेगिरी
- आर्थिक पारदर्शकता
