मुख्य बदल व नियम — १ ऑक्टोबर २०२५ पासून :-

१. “ऑनलाइन गेमिंग” कायदा (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025)

  • हा कायदा पूर्णपणे लागू झाला आहे.
  • त्यानुसार रिअल-मनी गेमिंग / पांसे लागणारे जुगार/बेटिंग अ‍ॅप्स बंद होतील किंवा अवैध बनवले जातील.
  • “स्किल गेम्स” व e-sports यांना कायदेशीर ओळख दिली गेली आहे, पण त्यांच्यावर अधिक नियंत्रण व नियम येतील.
  • कोणत्याही गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांचे फंड वेगळ्या खात्यात (segregated accounts) ठेवणे अनिवार्य असेल, आणि धोरण, पारदर्शकता, ग्राहक संरक्षण उपाय लागतील.

२. IRCTC / रेल्वे तिकिट बुकिंग नियम

  • १ ऑक्टोबरपासून, रेल्वेचे सामान्य आरक्षण तिकीट आरक्षण विंडो सुरू होते त्या पहिल्या १५ मिनिटांसाठी केवळ आधार  (Aadhaar) प्रमाणीकरण केलेल्या खात्यांनाच बुकिंग करण्याची परवानगी असेल.
  • हे धोरण तिकीट बुकिंग प्रक्रियेतील गैरव्यवहार व एजंट वापरावर नियंत्रण आणण्याचा उपाय आहे

  • ३. चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया बदल :-
  • आरबीआय (Reserve Bank of India) च्या नियमानुसार, चेक प्रमाणित थकबाकी (batch clearing) पद्धतीला बदलून सतत (continuous) क्लिअरिंग पद्धती लागू होणार आहे.
  • हे बदल दोन टप्प्यात होतील: ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून टप्पा १; आणि ३ जानेवारी २०२६ पासून पुढील टप्पा.
  • या बदलाचा परिणाम असा की चेकवर आधारित व्यवहार जलद होते.

४. बँक शुल्क / चार्जेस / बँक व्यवहार नियम

  • विविध बँका (HDFC, PNB, Yes Bank इत्यादी) लॉकर शुल्क, सेवा अयशस्वीता शुल्क, स्टॉप पेमेंट शुल्क, ATM व्यवहार शुल्क, वेतन खाते (salary account) शुल्क यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
  • ग्राहकांना आपले बँक लॉकर करार (locker agreements) नव्याने अद्ययावत करावे लागतील व बँकेशी नोंदणी (agreement renewal) करावी लागेल.
  • फायनान्सियल माध्यमातून कर्ज, स्वाभाविक दर (floating rate) व स्थिर दर (fixed rate) यांमध्ये बदल करण्याची मुभा दिली गेली आहे — म्हणजे कुठल्या परिस्थितीत दर बदलायचे ते बँकेवर आणि कर्जदारावर अवलंबून असेल.
  • विशेषतः दागिन्यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी सोन्याच्या धातूंवर (gold, silver) कर्ज (working capital) दिले जाण्याचे नियम बदलले आहेत.

५. पोस्ट सेवा / स्पीड पोस्ट नियम

  • स्पीड पोस्ट सेवा शुल्क (tariffs) वाढविण्यात आले आहेत.
  • GST (माल आणि सेवा कर) बिलांवर स्वतंत्रपणे दिसेल
  • सुरक्षित वितरणासाठी (delivery) OTP आधारित वितरण (OTP-based delivery) सुविधा लागू केली जाईल — म्हणजे तुम्हाला एक वेळचा संकेत (OTP) तपासून पॅकेज दिले जाईल.

६. NPS / पेन्शन प्रणाली सुधारणा

  • PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) कडून Central Recordkeeping Agency (CRA) शुल्क सुधारणा करण्यात आली आहे — विविध पेन्शन योजनांसाठी खाते राखणी शुल्क बदलले गेले आहेत.
  • NPS योजनांमध्ये गुंतवणुकीसाठी अधिक लवचीकता दिली गेली आहे — उदाहरणार्थ, विविध योजना (schemes) मध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा, इक्विटीचा अधिक वाटा (equity allocation) वाढवणे इत्यादी.

७. SEBI / शेअर बाजार नियम

  • SEBI ने single-stock derivatives साठी नवीन मर्यादा (limits) ठरवल्या आहेत: एक व्यक्ती (individual) या प्रकारातील व्यवहार करताना Market-Wide Position Limit (MWPL) च्या 10% पेक्षा जास्त पोझिशन धरू शकणार नाही.
  • संस्था (institutions) साठी ही मर्यादा 20% ठेवण्यात आली आहे.

८. India – EFTA मुक्त व्यापार करार

  • भारत आणि यूरोपमधील “EFTA” (European Free Trade Association) देशांमधील “Trade and Economic Partnership Agreement” हा करार १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला आहे.
  • या कराराद्वारे बहुतेक भारतीय वस्तू EFTA देशांमध्ये शुल्करहित किंवा कमी शुल्काने निर्यात होऊ शकतील, व्यापार व गुंतवणूक सुलभ होईल.

काही बदल अद्याप लागू झाले नाहीत किंवा भविष्यात लागू होतील

  • नवीन Income-tax Act, 2025 (नवीन आयकर कायदा) आधीच पास केला गेला आहे, पण तो लागू होणार आहे १ एप्रिल २०२६ पासून.
  • अनेक सुधारणा आणि नियम टप्प्याटप्प्याने येतील — काही नियमांचे अंमलबजावणी कालावधी पुढील काळापर्यंत ठरवण्यात आले आहेत.

अस्वीकरण (Disclaimer): वरील बातमी ‘मराठी संपादक’ या वेबसाईटने स्वतः तयार केलेली नाही. ही माहिती इंटरनेटवरील सार्वजनिक स्रोतांवर (News Portals/Agencies) आधारित असून ‘मराठी संपादक’ या माहितीची शहानिशा अथवा जबाबदारी घेत नाही.