मराठी संपादक
नवी दिल्ली :- जीएसटी कौन्सिलने सप्टेंबर २०२५ मध्ये ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता जीएसटीचा ढाचा साधा करून फक्त दोन मुख्य स्लॅब – ५% आणि १८% ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय मद्य, सिगारेट, लक्झरी कार यांसारख्या ‘ लक्झरी वस्तूंवर’ (Sin Goods) ४०% सेस कायम राहणार आहे. या नव्या कररचनेला “GST 2.0” असे नाव देण्यात आले आहे
अंमलबजावणी कधीपासून?
नवीन दरांचा अंमल २२ सप्टेंबर २०२५ (नवरात्रीपासून) देशभर होणार आहे. कंपन्यांनी देखील आपापल्या उत्पादनांच्या किमती कमी करण्यास सुरुवात केली असून, अनेक एफएमसीजी कंपन्यांनी थेट दरकपात जाहीर केली आहे
कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?
५ टक्के कर श्रेणीत आणल्यामुळे खालील वस्तू स्वस्त होणार आहेत –
- साबण
- शॅम्पू
- टूथपेस्ट
- कॉफी , बोर्नविटा , किसान जॅम सारखी रोजच्या वापरातील उत्पादने
- काही खाद्यपदार्थ व आवश्यक वस्तू
- बांधकाम क्षेत्रातील काही साहित्य (सिमेंटवरही दरकपातीचा परिणाम अपेक्षित)
- टीव्ही, एसी सारख्या उपकरणांवर करदरात सवलत मिळाली आहे.
ग्राहकांना काय फायदा?
(१) घरगुती वापरातील बहुतांश वस्तूंचे दर कमी होतील.
(२) महागाईत काही प्रमाणात घट अपेक्षित आहे.
(३) उद्योगांना कर रचना सुलभ झाल्याने व्यवसाय करणे सोपे जाईल.
(४) बांधकाम आणि घरखरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
कोणत्या वस्तूंवर कर जास्त राहणार?
- सिगारेट, गुटखा, मद्य, लक्झरी कार, पॅन मसाला यांसारख्या वस्तूंवर ४०% सेस लागू राहील.
- यामागे उद्देश म्हणजे महसूल टिकवणे आणि अवांछित वस्तूंचा वापर कमी करणे.
थोडक्यात, जीएसटी आता फक्त दोन दरांमध्ये (५% व १८%) विभागला गेला असून, ग्राहकांसाठी दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
नव्या जीएसटी बदलांचा (दोनच स्लॅब – ५% व १८%) कर्ज, रिअल इस्टेट आणि महागाईवर परिणाम
१) कर्ज क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो :-
- एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंझ्युमर ड्युरेबल्स स्वस्त झाल्यामुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढेल. त्यामुळे पर्सनल लोन, कंझ्युमर लोन यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
- बँकांना हफ्ते वसूल करणे सोपे होईल कारण ग्राहकांकडे इतर खर्चात बचत राहील.
- उद्योगांच्या खर्चात घट झाल्याने कंपन्यांचा नफा वाढेल, त्यामुळे कॉर्पोरेट कर्जफेडीची क्षमता मजबूत होऊ शकते.
२) रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो :-
- बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या सिमेंट, स्टील, पाईप्स, टाइल्स यांसारख्या साहित्यावरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे घरबांधणी खर्च कमी होईल.
- डेव्हलपर्सना प्रकल्प पूर्ण करणे स्वस्त पडेल, त्यामुळे नवीन प्रकल्पांच्या किंमती तुलनेने कमी राहतील.
- रेडी-टू-मूव्ह फ्लॅट्स (जिथे आधी जीएसटी १२% लागू होत होता) त्यांची विक्री वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे.
- यामुळे घरखरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि होम लोनची मागणी वाढेल.
३) महागाईवर परिणाम
- दैनंदिन वापरातील साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, खाद्यपदार्थ यांसारख्या वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे CPI (Consumer Price Index) मध्ये घट दिसू शकते.
- महागाई कमी झाल्यास रिझर्व्ह बँकेवर व्याजदर कमी करण्याचा दबाव आणखी वाढेल.
- लक्झरी वस्तूंवर मात्र दर जास्तच असल्यामुळे उच्चभ्रू ग्राहकांवर मोठा परिणाम होणार नाही.
- थोडक्यात, एकूण महागाई दरात ०.३% ते ०.५% इतकी घट अपेक्षित आहे.
नव्या जीएसटी बदलांचा ग्रामीण भाग आणि शहरी बाजारपेठेवर वेगळा प्रभाव
१) ग्रामीण भागावर परिणाम
- दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त → साबण, तेल, टूथपेस्ट, शॅम्पू, पेयपदार्थ या वस्तूंवरील दरकपात थेट ग्रामीण ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम करेल.
- एफएमसीजी कंपन्यांना फायदा → ग्रामीण भाग हा मोठा बाजार आहे. वस्तू स्वस्त झाल्याने विक्री वाढेल, त्यामुळे कंपन्या अधिक गुंतवणूक करतील.
- किरकोळ दुकानदारांना फायदा → वस्तूंची मागणी वाढल्यामुळे ग्रामीण किराणा दुकानदारांचा नफा वाढेल.
- घरबांधणी खर्च कमी → सिमेंट, स्टील, पाइप्स स्वस्त झाल्याने ग्रामीण भागातील घरबांधणी प्रकल्प स्वस्त पडतील. प्रधानमंत्री ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांनाही दिलासा.
- कर्जाची मागणी वाढ → ग्रामीण भागात कंझ्युमर ड्युरेबल्स (टीव्ही, फ्रीज, मोबाईल) घेण्यासाठी छोटे कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढेल.
२) शहरी बाजारपेठेवर परिणाम
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना → शहरी भागात घरांच्या किंमती कमी झाल्यास मध्यमवर्गीय खरेदीदारांची होम लोन घेण्याची तयारी वाढेल.
- लक्झरी वस्तूंवर परिणाम नाही → सिगारेट, गाडी, एसी, फाईन डायनिंग महाग राहणार असल्यामुळे श्रीमंत वर्गावर फारसा फरक नाही.
- एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्स वाढ → शहरी ग्राहक ऑनलाईन खरेदी करतात; दर कमी झाल्यामुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदीत वाढ होईल.
- महागाई नियंत्रण → शहरी खर्चात (घरखर्च, ग्रोसरी, वैयक्तिक निगा राखणाऱ्या वस्तू) सवलतीमुळे CPI मध्ये घट दिसेल.
३) थोडक्यात तुलना
- ग्रामीण भारत:
- रोजच्या खर्चात थेट दिलासा
- बांधकाम स्वस्त
- कंझ्युमर वस्तूंना मागणी वाढ
- शहरी भारत:
- रिअल इस्टेटला बूस्ट
- ई-कॉमर्स व एफएमसीजीमध्ये वाढ
- महागाई दर नियंत्रित
- म्हणजेच, ग्रामीण भागात हा बदल जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल, तर शहरी भागात गुंतवणूक व खरेदी क्षमतेला चालना देईल.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील बातमी ‘मराठी संपादक’ या वेबसाईटने स्वतः तयार केलेली नाही. ही माहिती इंटरनेटवरील सार्वजनिक स्रोतांवर (News Portals/Agencies) आधारित असून ‘मराठी संपादक’ या माहितीची शहानिशा अथवा जबाबदारी घेत नाही.
